अपंग जनता दलाच्या वतीने विविध मागण्या सोडवण्यासाठी मंत्रालय समोर ठिया आंदोलन

मलकापुर प्रतींनिधी 

     अपंग जनता दलचे राज्य सचिव कलीम शेख यांचे बुलढाणा जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांना आव्हान अपंग जनतादल संघटनेच्या वतीने दिव्यांगगाचे विविध मागण्या सोडवण्यासाठी17 अॅगस्तला मुंबई मंत्रालय समोर ठिया आंदोलन  येणाऱ्या 17 अगस्त 2022  बूधवार रोजी दिव्यांग नेते अनीस पञकार यांच्या मार्गदर्शन खाली होणार अाहे तरी कलीम शेख यांनी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील दाव्यांग बांधवांनी हजारोची संख्याने जास्तीत जास्त पस्थित राहावे.असे अव्हान  प्रसीद पञकारा च्या माध्यमातून सांगीतले की दिव्यांग हा समाजातील अत्यंत दुर्बल व दुर्लक्षित असा घटक आहे. 

    २०११ जनगणेनुसार महाराष्ट्रा त्यात २९लाख २४ हजार ३४५ दिव्यांग बांधव होते. यामध्ये केवळ अस्थिव्यंग, मुकबधीर व अंध असे तीन प्रवर्ग होते. केंद्र सरकारने २०१६ साली यामध्ये आणखी १८ विविध प्रवर्गाचा समावेश केला. त्यामुळे आज रोजी राज्यात दिव्यांगांची संख्या ४० ते ५० लाखांच्या जवळपास आहे. , गेल्या तीन वर्षांपासून देशात आणि राज्यात कोव्हिड आजाराने थैमान घातले आहे. त्यामुळे जनतेला सक्तीच्या लॉकडाऊनचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे अनेक घटकांचे दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी अतोनात हाल झाले. दिव्यांग हा घटक या आजारासाठी अति संवेदनशील होता. त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी बाहेरही पडू शकले नाहीत. त्यांच्यावर अक्षरश: उपासमारीची वेळ आली.

शासनाने दिव्यांग सोडून रिक्षावाले, फेरीवाले व इतरही घटकांना मदतीचा हात दिला.

    

 दिव्यांगांच्या बाबतीत अत्यंत उदासीन असून त्यांनी दिव्यांगासाठी कोणतेही ठोस असे काम केले नाही. एवढेच नाहीतर पूर्वीच्या सरकारांनी घेतलेल्या शासन निर्णयांची जमीनस्तरावर अमंलबजावणी केलेली नाही. राज्यात खरोखरच 'सामाजिक न्याय विभाग अस्त्थिात आहे का? असाच प्रश्न पडलेला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यातील दिव्यांगांच्या खालील मागण्या आपल्या विचारार्थ मांडत आहोत. 

१) राज्यातील स्थानिक स्वराज्यसंस्थाद्वारे ५ टक्के दिव्यांग कल्याणानिधी राखीव ठेवण्यात येत आहे. हा निधी राखीव ठेवताना नगरविकास व ग्रामविकास मंत्रालयाद्वारे निश्चित असे निकष ठरविण्यात आलेले नाहीत. व तो कसा खर्च करावा याविषयी देखील स्पष्टता नाही. या विषयी नगरविकास व ग्रामविकास मंत्रालयांनी एकत्रित असे राखी ठेवण्याचे व खर्च करण्याचे निकष ठरविण्यात यावेत. तसेच 15 वा वित्त आयोग शासनाकडून मिळणाऱ्या शासन सहायता निधी व राज्यातील स्थानीक स्वराज्य संस्थेचे उत्पन्नामध्ये दिव्यांगांना पाच टक्के निधी राखीव ठेउन सकतीने खर्च करण्यात यावा.

(२) राज्याच्या दिव्यांग आर्थिक विकास महामंडळाकडून गेल्या चारपाच वर्षांपासून कोणत्याही कारणांसाठी दिव्यांगांना कर्ज वाटप करण्यात येत नाही. त्यामुळे दिव्यांगांच्या रोजगाराचा प्रश्न जटील झाला आहे. राज्यातील शेतकऱ्याप्रमाणे दिव्यांगांचेही थकीत कर्ज आहे ते माफ करुन त्यांना नव्याने कर्ज वाटप करण्यात यावे.

३) दिव्यांगांना माता रमाई व शबरी या घरकुल योजनांमधून दिव्यांगांना घरे मिळत नाहीत. म्हणून आमची मागणी आहे, की दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र 'संत गाडगेबाबा घरकुल योजना सुरु करावी. तसेच सिडको, म्हाडा, मुख्यमंत्री पंतप्रधान घरकुलयोजना तसेच महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्यसंस्थाद्वारे राबवियात येणाऱ्या घरकुल योजनांमध्ये दिव्यांगांना ५ टक्के घरे राखीव ठेवनू त्यासंख्येएवढी स्वतंत्र अशा दिव्यांगस्नेही ईमारती बांधण्यात येऊन ती घरे दिव्यांगांना अत्यंत सवलतीच्या दरात देण्यात यावीत.

४) दिव्यांगांना प्रमाणपत्र वेळेवर मिळावेत तसेच ज्या दिव्यांग बोगस प्रमाणपत्र घेतले आहेत त्यांच्यावर व देणाऱ्या वैद्यकिय अधिकान्यावर योग्य ती कडक कारवाई होणेबाबत

५) संजय गांधी योजनेअंतर्गत दिव्यांगांना मिळणारा निधी तात्काळ व वेळेवर त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावा तसेच प्रतीक्षेत असलेल्या दिव्यांगांना सदर योजनेत विनाविलंब समाविष्ट करुन ही रकम दरमहा 5000 हजार रुपये करण्यात यावी. तसेच त्यांचे पाल्य कमविते होत नाहीत तोपर्यंत किंवा जे पाल्य दिव्यांगांचा संभाळ करत नाहीत त्या दिव्यांगांना या योजनेचा फायदा दिव्यांगांना देण्यात यावे.

६) राज्यातील दिव्यांगांनी स्थापन केलेल्या बचत गटांना व्यवसायासाठी सुलभतेने कर्ज वाटप करण्याबाबत संबंधीत बँकांना आदेश तात्काळ निर्गमित करण्यात यावेत

(७) शासन निर्णयाप्रमाणे दिव्यांगांना प्राधान्यक्रमाने अंतोदय रेशन कार्ड मिळणे बाबत तसेच मागेल त्या दिव्यांग लाभार्थ्याला अंत्योदयचे रेशन कार्ड विभक्त करून देणेबाबत

८) शासन निर्णयाप्रमाणे तसेच माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे शासकीय निमशासकीय कार्यालयात जागेत तसेच इतर शासकीय जागेत कमीत कमी शंभर स्क्वेअर फिट पर्यंत दिव्यांगांना व्यवसायासाठी स्टॉलच्या जागेचे वाटप करण्यात यावेत. तसेच दीव्यांगाचा रोजगाराचा प्रश्र सोडविण्यात यावा सीएसपी पाॅइन्ट सेतू केंद्र तसेच धान्य दूकान कोरोसीन परवाने  रर्ज्यभरात बंद पडलेले झूंकाभाकर  दीव्यांगांना मीळने बाबत

९) राज्यात समाजकल्याणविभाद्वारे दिव्यांगांना व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजना राबविण्यात येते. परंतू त्याच्या जाचक अटीमुळे दिव्यांगांना हे कर्ज उपलब्ध होत नाही, तरी याच्या जाचक अटी शिथील करून त्याची कर्ज मर्यादा    दीड लाख एवजी तीन लाखवाढविण्यात यावी.

(१०) दिव्यांग हक्क कायदा २०१६ कायदा कलम ९१ व १२ नुसार दिव्यांगांचा छळ करणाऱ्या, त्यांना दिव्यांगत्वावरुन हिणवणाऱ्या व्यक्तीविरोधात तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दयावेत.

११) दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी हरित उर्जेवर चालणारे फिरते चार चाकस्टॉल देण्यासाठी २०१९ साली शासन निर्णय पारीत करण्यात आला होता. त्यासाठी प्रतिवर्षी २५ कोटी निधी देण्याचे ठरले होते. परंतु शासनाला प्रस्ताव सादर करुन त्वची अंमलबजावणी झाली नाही. तरी या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी.

१२) राज्यसरकारच्या निर्णयानुसार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नीस उत्पन्नाचे साधन म्हणून रिक्षा/टॅक्सी परवाने देण्यात येतात. त्याचधर्तीवर दिव्यांगांना देखील असे परवाने देण्यात यावेत. आणि तसे आदेश संबंधीत विभागास निर्गमित करण्यात यावेत.

१३) दिव्यांगांना त्यांच्या तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे त्यांना आपल्या पाल्यांना उत्तम प्रकारचे शिक्षण देता येत नाही, तरी दिव्यांगांच्या पाल्यांसाठी स्वतंत्र अशी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात यावी.

१४) दिव्यांगांना विशेषत: मुकबधीर दिव्यांगांसाठी राज्यात टेलरींग, वेल्डींग, मोटारबाईडिंग,

इलेक्ट्रीकशीयन, टर्नर फिटर अटोमोबाईल इ. कौशल्यविकासाचे निवासीस्वरुपाचे कोर्स सुरु करावेत.

१५) संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये  १३ डिसेंबर २००६ दिव्यांगांना त्यांच्या मानवी व न्याय्य हक्कासाठी त्यांचा राजकीय क्षेत्रातील सहभाग याविषयी कलम २९ नुसार तराव पारीत करण्यात आला आहे. या ठरावानुसार व राज्यातील दिव्यांग धोरण २०१८ नुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये तसेच विधानपरिषेमध्ये दिव्यांगांना ५ टक्के जागा आरक्षित तात्काळ राखीव ठेवण्यात याव्यात.

१६) तसेच राज्य विभागीय  जिल्हा व तालूका स्तरावरील विविध समित्यांवर शासन निर्णयानूसार प्राधन्य देण्याचा अग्रक्रम असतांना दिव्यंगांना यात डावलण्यात येत अाहे प्रत्येक समित्यांवर दिव्यांगांना प्रधान्य देण्यात यावा