Breaking News
recent

प्रस्तावित किंमतीखाली घेतलेली ढाळीच्या बांधाची कामे रद्द करावीत - पालकमंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे




खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक


बुलडाणा, (जिमाका) : जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या कामातंर्गत बांधण्यात येणाऱ्या ढाळीच्या बांधाची निवीदा ही प्रस्तावित किंमतीपेक्षा मोठ्या तफावतीने खाली आली आहे. एवढ्या कमी किंमतीत कामाचा दर्जा राखणे शक्य होणार नसल्याने या सर्व निवीदा रद्द कराव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी आज दिले. 

   येथील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक पार पडली. यावेळी आमदार राजेश एकडे, संजय गायकवाड, श्वेता महाले, ॲड आकाश फुंडकर, जिल्हाधिकारी एस रामामूर्ती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नरेंद्र नाईक आदी उपस्थित होते. 

   जलसंधारणाची कामे ही शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरतात. यावर्षी जिल्ह्यातील  ढाळीच्या बांधाच्या निवीदा प्रस्तावित किंमतीपेक्षा 35 टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात कमी सादर करण्यात आल्या आहेत. एवढ्या कमी किंमतीमुळे ढाळीचे बांधाबाबत अनियमितता व कामाच्या दर्जाबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 10 टक्क्यांहून कमी किंमतीच्या निवीदा कायम ठेवून त्यावरील निवीदा रद्द कराव्यात. तसेच कार्यारंभ आदेश दिला असल्यास हा आदेशही रद्द करण्याच्या सुचना डॉ. शिंगणे यांनी यावेळी दिल्या.    

   ते पुढे म्हणाले, खरीप हंगामाचे दिवस जवळ येत आहे. मागील वर्षी दमदार पावसामुळे रब्बी हंगामात चांगले पीक आले, तसेच अनेक शेतकऱ्यांनी उन्हाळी पिकेही घेतली. पुढील खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना मुबलक बियाणे, खतांचा पुरवठा व्हावा. खताचा बफर स्टॉकही करून ठेवावा. कुठलीही कमतरता पडू नये, त्याप्रकारे नियोजन करावे.  सोयाबीन बियाण्याची उगवण क्षमतेची चाचणी घेण्यात यावी. त्यासाठी गावनिहाय कार्यक्रम आखावा, त्या पद्धतीने कार्यवाही करावी. सोयाबीनच्या उत्पादनात वाढ होईल, अशा पिक पेरणी पद्धत शेतकऱ्यांना समजावून सांगावी. त्यासाठी जनजागृतीची मोहिम राबवावी. तसेच कृषि विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दौरे करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेवून निकाली काढाव्यात. पीककर्ज वितरणाचे उद्दिष्टपूर्ती होण्यासाठी वितरणाची गती वाढवावी. तसेच जास्तीत जास्त शेतकरी वाढवून पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. जिल्हा बँकेनेही आपली वसूली वाढवून पीक कर्ज वितरण पूर्ण करावे. 

   ते पुढे म्हणाले, डिएपी खतासोबत लिंकेज करून काही सुक्ष्म अन्नद्रव्ये, युरीया देण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव किंमत द्यावी लागते. तरी अशा कंपन्यांवर कारवाई करून डिएपी खतासोबत लिंकेज उत्पादन न विकण्याच्या सूचना कृषि केंद्र चालकांना देण्यात याव्या. त्यासाठी तालुकानिहाय कृषि सेवा केंद्रधारकांच्या तालुका कृषि अधिकारी यांनी बैठकी घ्याव्यात. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजनेतून गोदामे घ्यावीत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना गोदामे घेण्यासाठी प्रेरीत करावे. जेणेकरून जिल्ह्यात धान्य साठवण क्षमता वाढेल. 

    बैठकीत आमदार महोदयांनी विविध प्रश्न मांडले. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी श्री. नाईक यांनी बैठकीला माहिती दिली. बैठकीला संबंधीत यंत्रणांचे विभागप्रमुख व  अधिकारी  उपस्थित होते. 

असे आहे खरीपाचे नियोजन : या खरीपात जिल्ह्यात सोयाबीन पिक 3 लक्ष हेक्टर 83 हजार, कापूस 2 लक्ष 10 हजार हेक्टर, तूर 76 हजार हेक्टर, उडीद 20 हजार हेक्टर, मका 28 हजार, ज्वारी 8800 हेक्टर व मूग 16 हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे नियोजन आहे. अशाप्रकारे एकूण खरीप हंगामात जिल्ह्यात 7 लक्ष 34 हजार 700 हेक्टर लागवडीचे नियोजन आहे. जिल्ह्यासाठी 1 लक्ष 77 हजार 562 मेट्रीक टन रासायनिक खतांचे आवंटन मंजूर झाले आहे. आज रोजी प्रत्यक्ष पुरवठा 23 हजार 965 मेट्रीक टन आहे. बियाणे उपलब्धता : मका 3 हजार 919 क्विंटल, तूर 4342 क्विंटल, मुग 813 क्विंटल, कापूस पाकिटे 10 लक्ष 4 हजार 750, सोयाबीन महाबीज 19 हजार क्विंटल, खाजगी कंपन्या 44 हजार 330 क्विं, शेतकऱ्यांनी राखून ठेवलेले बियाणे 4 लक्ष 27 हजार 440 क्विं. 



Powered by Blogger.