धनगर समाजासाठी विविध योजनांचे २४ तासांत १२ जीआर -यशवंत सेनेच्या मागणीला यश
प्रतिनिधी नागेश सुरंगे
राज्यातील धनगर समाजाच्या प्रलंबित मागण्या सोडविण्याबाबत यशवंत सेनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले होते तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासन शिंदे फडणवीस सरकारच्या पहिल्याच पावसाळी अधिवेशनात निकाली निघाले. या योजनासंदर्भात २४ तासांत १२ जी. आर. लागू करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शब्द पाळल्याची माहिती राज्य शेळी- मेंढी महामंडळ माजी चेअरमन बालासाहेब दोडतले व रासपाचे गंगाखेडचे आ. रत्नाकर गुट्टे यांनी दिली.
शहरातील शासकीय विश्रामगृहात सदरील माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद झाली. धनगर समाजाच्या विविध प्रश्नांवर दि. ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मागण्यांचे निवेदन दिले होते. पण नंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्याने हे प्रश्न प्रलंबित पडले. पुन्हा राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर पावसाळी अधिवेशन पूर्वसंध्येला यशवंत सेनेचे नेते बालासाहेब दोडतले व आ. रत्नाकर गुट्टे यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत चर्चा झाली. २४ तासांत अर्थात एकाच दिवसात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील धनगर समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारा जीआर तत्काळ लागू करून धनगर समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना दिल्याची माहिती बालासाहेब दोडतले व आ. रत्नाकर गुट्टे यांनी दिली.
अधिवेशनात धनगर समाजाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजातील मॅट्रिकोतर शिक्षणातील विद्यार्थ्यांना नवी मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर व अमरावती या महसूल विभागात वसतिगृह करणे, वसतिगृहातून वंचित विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभाग धर्तीवर स्वयंम योजनेतून स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे, गुणवंतांना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश देणे, बेघर कुटुंबीयांना १० हजार घरकुले देणे, धनगर समाजासाठी आवश्यक पण अर्थसंकल्पीत निधी उपलब्ध नसलेल्या कार्यक्रम योजनांसाठी न्यूक्लिपस आहेत.
बजेट योजना, युवक-युवतींना सैनिक भरती व राज्यातील पोलिस भरतीसाठी आवश्यक मूलभूत प्रशिक्षण देणे, केंद्र सरकारच्या स्टैंडअप योजनेनुसार भटक्या जमाती क प्रवर्गातील नवउद्योजकांना सहाय्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करून देणे, होतकरू बेरोजगार पदवीधर युवक युवतींना स्पर्धा परीक्षांसाठी परीक्षा व निवासी प्रशिक्षण देणे, धनगर समाज लोकांना ग्रामीण परिसर कुक्कुटपालन संकल्पनेंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर ४ आठवडे वयाच्या सुधारित देशी प्रजाती १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अर्थसहाय्य, भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी अर्ध बंदिस्त व बंदिस्त मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे .
खरेदीसाठी अनुदान तथा अर्थसहाय्य, मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळ्यात रजाईसाठी जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांसाठी अनुदान देणे हे १२ जीआर मंजूर करून अंमलबजावणीसाठी सर्व जिल्हाधिकारी, पशुसंवर्धन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त समाज कल्याण, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, सहायक आयुक्त समाज कल्याण आदींना राज्याचे अव्वर सचिव नरेंद्र आहेर यांच्या स्वाक्षरीनिशी निर्गमित करण्यात आले