अनु. जमातीच्या अधिसंख्य व सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचे २६ सप्टेंबर पासून आमरण उपोषण---ऑफ्रोह संघटनेचा निर्धार

बुलढाणा 

अनुसूचित जमातीचे अस्सल जात प्रमाणपत्र वादग्रस्त असलेल्या पडताळणी समिती कडून  फसवणूकीने रद्द व जप्त करणे, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या  दि.६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयात 'पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू कण्याचे' आदेश दिलेले नसताना राज्यातील १२५०० पेक्षा जास्त शासकीय सेवेत कायम असणा-या व वेळोवेळी विविध शासन निर्णयाने सेवा संरक्षित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना  दि.२१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये ११-११ महिन्याच्या तात्पुरत्या सेवेवर वर्ग करण्यात आले आहे, तसेच सुमारे १००० सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना गेल्या ३१ महिन्यांपासून सेवा निवृत्ती वेतन देण्यात आलेले नाही.तसेच मृत्यू झालेल्या कर्मचा-यांच्या वारसांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व इतर लाभ देण्यात यावे,  या मागणी बाबत  शासनाने २० सप्टेंबरपर्यंत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास "ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन महाराष्ट्रच्या"बुलढाणा शाखेच्या वतीने  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रातील अनु जमातीच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या ह्या केवळ 'जात तपासल्याचा देखावा करून' सक्षम अधिका-यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र जाणीवपूर्वक रद्द करतात. तसेच जातीचा कायदा करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला नसतानाही २००० चा जातीचा कायदा क्र.२३/२००१ करून व त्यावर राष्ट्रपती महोदयांची फसवणूकीने सही घेण्यात आली असली तरी या कायद्याला केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने मान्यतेचे पत्र राज्य शासनाला पाठविले नाही तरी सुध्दा  पडताळणी समित्यांनी राज्यातील अनेक अनु जमातींच्या लोकांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र फसवणूकीने व लबाडीने अवैध ठरवून रद्द केले आहे. तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या  दि.६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून हा निर्णय 'पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचे' आदेश दिलेले नसताना राज्यातील कायम सेवेत असणा-या व वेळोवेळी विविध शासन निर्णयाने सेवा संरक्षित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना  दि.२१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये ११ महिन्याच्या तात्पुरत्या सेवेवर वर्ग केले आहे. 

     दरम्यान  सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे १००० पेक्षा जास्त कर्मचा-यांना गेल्या ३१ महिन्यांपासून पेन्शनही मिळाली नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. याच कालावधीत मृत झालेल्या कर्मचा-यांच्या वारसांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व इतर लाभही प्राप्त झाले नाही. दि.२१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.४.२ नुसार अजूनही अनेक सेवा समाप्त कर्मचा-याना सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश दिले नाहीत.हा कर्मचा-यांवरील अन्याय आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी अधिसंख्य कर्मचा-यांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णय विरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सर्व याचिका परत घ्याव्यात, अशी संघटनेची मागणी आहे. 

              २० सप्टेंबरपर्यंत शासनाने या आमच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास महाराष्ट्रभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आॅर्गनायझेशन फाॅर राईट आॅफ ह्युमन शाखा बुलढाणा यांनी दिला आहे. 

महाराष्ट्रातून प्रत्येक जिल्ह्य़ात जवळपास ४०० अन्यायग्रस्त कर्मचारी आमरण उपोषण करणार असून बुलढाणा जिल्हा मा. जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयासमोर बुलढाणा शाखेअंतर्गत ऑफ्रोह महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा पुष्पाताई कोळी, सुनील बडवे रविंद्र लांडगे व रामेश्वर तायडे  हे उपोषणास बसणार असल्याचे ऑफ्रोहचे जिल्हाध्यक्ष सुनील इंगळे व प्रसिद्धी प्रमुख रामेश्वर तायडे यांनी कळविले आहे.