जिगाव प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्यांच्या नावावर मलाई खाणाऱ्या 'त्या' व्यापारी व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी

नांदुरा प्रतिनिधी

तालुक्यातून वाहत असलेल्या पूर्णा नदीवर जिगाव येथे मोठे धरण बांधण्यात येत असून त्यामुळे हा भाग सुजलाम सुफलाम होणार आहे मात्र जिगाव प्रकल्पातील बाधीत क्षेत्रात येत असलेल्या शेतकरी बांधवांच्या जमीनीवर भूसंपादन अधिकारी महसूल च्या नियमानुसार कलम ११लावून प्रसिद्धी देतात त्यानंतर काही व्यापारी व पाटबंधारे अधिकारी बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा आधार घेत जिल्हा भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे हरकत दाखल करतात त्यानंतर सदर व्यापारी व पाटबंधारे अधिकारी यांचा शेतकऱ्यांशी फळबाग, टिनशेड,जाळीचे तार, कंपाऊंड व लाकडी खांबाच्या धाब्याचे बांधकाम ईत्यादीवर ४०टक्के शेतकरी तर ६०टक्क्यात व्यापारी व संबधित अधिकारी यांच्या बोलणीनंतर दुय्यम निबंधक कार्यालयात शेतकऱ्यांनकडून रजिस्टर नोंदणी करून त्यामध्ये झालेला करारनामा तलाठी यांच्या कडे देऊन त्या बाधित क्षेत्रावर ७/१२मध्ये इतर अधिकारात संबधित व्यापारी यांचे नाव नोंदवण्यात येते ज्या बाधित क्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंद होत नाही त्या ठिकाणी इतर अधिकाराच्या नोंदी कशा घेतल्या जातात हा सुद्धा संशोधनाचा विषय आहे 

प्रकल्पातील पैश्यांच्या या  अपहारात पाटबंधारे विभागातील शाखा अभियंता हरगुनाणी, उपविभागीय अभियंता सतिश काळे,चोपडे,कार्यकारी अभियंता श्रीराम हजारे व इतर अधिकारी यांच्यासह शहरातील नारायण दौलतराम मिहाणी ,महेश दौलतराम मिहाणी, सुनील रामनाथ तांदळे,सुनील देविदास फाटे,नरेश मोहनलाल हरगुनाणी व राधा शाम राखोंडे आदी व्यापारी संगनमत करून शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत शासनाची फसवणूक करीत जिगाव प्रकल्पातील बाधित क्षेत्रात व पुनर्वसन क्षेत्रात फळबाग, टिनशेड व तार कंपाउंड इत्यादीचे कामे करून प्रकल्पाच्या  पैश्याची प्रचंड प्रमाणात अफरातफर करतात या बाबीची गांभीर्याने दखल घेऊन संबधित अधिकारी व व्यापारी यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी तक्रार मुक्ताईनगर येथील प्रहार जनशक्ती पक्षाचे ता अध्यक्ष राजेंद्र सांगळकर यांनी बुलढाणा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे  या बाबीची जिल्हाधिकारी यांनी त्वरीत दखल न घेतल्यास सदर प्रकरणी सर्व पुराव्यानिशी  मा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेण्यात येईल