शासकीय कार्यालयांमध्ये वापरावर बंदी गैरकायदेशीर – विभागीय आयुक्त नाशिक विभागाचा स्पष्ट आदेश
शिंदे राविकुमार अहिल्यानगर प्रतिनिधी :
ज्ञानमाता सेवाभावी संस्थेच्या माहिती अधिकार नागरिक समूहाचे जिल्हाध्यक्ष श्री. दीपक पाचपुते यांनी एक गंभीर तक्रार विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्याकडे सादर केली होती. त्यामध्ये म्हटले होते की, राज्य व केंद्र शासनाच्या तसेच निमसरकारी कार्यालयांमध्ये नागरिकांना मोबाईलमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अथवा फोटो काढण्यास रोखले जात आहे, जी एक प्रकारे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा भंग आहे.या तक्रारीची दखल घेत, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक यांनी दिनांक ११ जुलै २०२५ रोजी एक पत्र मा. जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांना पाठवून स्थानिक शासकीय कार्यालयांनी नागरिकांना कोणताही अन्यायकारक वर्तणूक करू नये व त्यांची अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायम ठेवावी अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
या आदेशानुसार, शासकीय कार्यालयात नागरिक मोबाईलमधून व्हिडिओ किंवा फोटो घेत असल्यास त्यांना रोखणे हे चुकीचे आहे, आणि त्याविरोधात कार्यालयांना कार्यवाहीस सामोरे जावे लागू शकते.
नागरिकांनी शासकीय पारदर्शकतेसाठी आवश्यक ते रेकॉर्ड ठेवण्याचा अधिकार भारतीय संविधान, माहितीचा अधिकार अधिनियम व न्यायालयीन निर्णयांद्वारे संरक्षित आहे.या प्रकरणामुळे शासनातील पारदर्शकता व जबाबदारी यावर नव्याने प्रकाश टाकला गेला असून, अनेक कार्यालयांमध्ये यापुढे नागरिकांना कुठलाही अडथळा येणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.