कृउबास टिनशेड अफहार प्रकरणात १४ जणांची निर्दोष मुक्तता
मलकापूर( अजय टप)
मलकापूर कृउबासमधील तत्कालीन संचालक मंडळाने २ कोटी ४८ लाख ३९ हजार ७२० रूपयांचा अपहार केल्या प्रकरणी एकूण १४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्या प्रकरणाचा निकाल तब्बल १२ वर्षानंतर मलकापूर येथील प्रथम वर्ग न्यायालयात सुनावणी होवून टिनशेड अफहार प्रकरणात कुठलेही ठोस असे पुरावे व माहिती उपलब्ध न झाल्याने न्यायाधिश आर.के.देशपांडे यांनी तत्कालीन कृउबास सभापती, सचिव, कंत्राटदार यासह १४ जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
याबाबतची माहिती अशी की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नवीन बेलाड यार्ड मार्केट परिसरामध्ये माजी आमदार चैनसुख संचेती यांच्या अध्यपत्याखाली असलेल्या संचालक मंडळाचे सभापती कॉ.दादाराव रायपुरे यांच्या कार्यकाळात संचालक मंडळाने दि.१०.१२.२००७ रोजी ठराव क्र.६ नुसार २ कोटी ४८ लाख ३९ हजार ७२० रूपयांच्या टिनशेड बांधकामासाठी ठराव मंजूर करून मंजुरातीसाठी पणन संचालक पुणे यांच्याकडे पाठविला होता. त्यावेळी सदर ठरावासोबत बांधकामासाठी निविदा प्रसिध्द करणे, निविदा उघडणे, मंजूर करणे, कामाचा प्रारंभ आदेश देण्यासाठी सभापती, उपसभापती, २ सदस्य, सचिव व लेखापाल अशी पाच सदस्यीय समिती नेमल्याचे दर्शविले होते. पणन संचालकांनी दि.१४.१२.२००७ च्या आदेशानुसार २ कोटी ४८ लाख ३९ हजार ७२० रूपयांच्या टिनशेडच्या कामास मंजुरात दिली. त्यावेळी पणन संचालक पुणे यांनी (बी-१) टेंडर मागविण्यात यावे, प्रत्यक्ष काम झाल्यावरच पेमेंट अदा करण्यात यवे यासह काही अटीच्या आधारे कामास मंजुरात दिली होती.
मात्र कॉ.दादा रायपुरे यांच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने (बी-१) टेंडर न मागविता तद्वतच कामाचा कोणताही आदेश न देता खरे अॅण्ड तारकुंडे व कंपनी नागपूर यांना २ कोटी ४८ लाख ३९ हजार ७२० रूपये ही रक्कम अॅडव्हान्स म्हणून देण्याचा ठराव दि.१२.२.२००८ च्या सभेत मंजूर केला होता. आणि रक्कम तीन टप्प्यात संबंधितांना अदा केली. मात्र प्रत्यक्षात बेलाड मार्वेâट यार्डमध्ये कवडीचेही काम झाले नव्हते, हे उल्लेखनीय पणन संचालकांच्या आदेशाचे उल्लंघन करून शासनाच्या पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या पैशाचा अपहार केल्याचे नमूद आहे. त्यातल्या त्यात तत्कालीन संचालक मंडळाने अॅडव्हान्स रकमेची कंत्राटदाराने दि.१२.१.२००८ रोजी केलेली मागणी दि.२९.१.२००८ रोजी मंजूर केली होती. सन २००८ मध्ये मलकापूर कृउबासवर भाराकाँ-राकाँचे बहुमताने संचालक मंडळ निवडून आले होते. सभापतीपदी स्व.सोपानराव साठे हे विराजमान झाल्यानंतर संचालक मंडळाच्या दि.९.५.२००८ रोजीच्या ठरावानुसार मिळालेल्या अधिकारान्वये तत्कालीन सभापती कॉ.वामनराव रायपुरे, उपसभापती चुडामण खर्चे, संचालक अरविंद राजपूत, मधुकर घुले, हरी झांबरे, सौ.नलिनी तळोले, घनश्यामदास चांडक, सतीषकुमार अग्रवाल, अब्दुल सलीम अब्दुल मुनीर, सचिव राजेश्वर खंगार, कंत्राटदार खरे अॅण्ड तारकुंडे व कंपनी नागपूरचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर एस.एम.क्षिरसागर, किर्लोस्कर कन्सलटंन्सीचे सिव्हील इंजिनिअर आर.एस.लोहोकरे, एन.एस.वानखेडे अशा १३ जणांविरूध्द विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी १३ जानेवारी २००९ रोजी मलकापूर शहर पोलीस स्टेशनकडे केली होती. मात्र सदर प्रकरण पोलीस प्रशासनाने चौकशीवर ठेवले होते.
एक ते दीड वर्षानंतर बाजार समितीमध्ये सत्तेत असलेल्या भाराकाँ-राकाँमध्ये फूट पडून दोन गट निर्माण झाले होते. त्यामुळे अंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणात स्व.सोपानराव साठे यांनी तत्कालीन सभापती कॉ.वामनराव रायपुरे यांच्या संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याचा संमत केलेला ठराव रद्द करण्याबाबत ठराव घेवून तो संमत केला होता. स्व.सोपानराव साठे यांनी दाखल केलेली तक्रार १९ मार्च २०१० रोजी मागे घेतली होती. त्यामुळे पुâट पडलेल्या दुसNया गटाने या गंभीर बाबीची तक्रार करून स्व.साठे यांचेच सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी रेटून धरली होती. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणात स्व.सोपानराव साठे यांचे सदस्यत्व रद्द झाले होते. तर स्व.सोपानराव साठे यांनी ठराव घेवून तक्रार मागे घेतल्याने अपहार करणाऱ्यना सहकार्य केल्याचा आरोप करीत त्यांनाही त्या तत्कालीन सभापती, उपसभपती अशा १३ लोकांसह आरोपी करून एवूâण १४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्याची तक्रार साठे यांच्याच गटाचे तत्कालीन संचालक सुरेशचंद्र प्रल्हाद पाटील यांनी मलकापूर शहर पो.स्टे.कडे केली होती. मात्र पोलिसांनी कारवाई न केल्याने हे प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. ८ जून २०१० रोजी प्रथम वर्ग न्यायालय दंडाधिकारी मलकापूर यांच्याकडे फौ.मु.क्र.७२/२०१० नुसार प्रकरण दाखल करून १४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्यावर १४ जून २०१० रोजी विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय मलकापूर यांनी या अपहार प्रकरणात सदर आरोपींविरूध्द तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे व दाखल गुन्ह्यांची एफआयआरची नक्कल ताबडतोब न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते.
यानंतर तत्कालीन सभापती कॉ.दादाराव रायपुरे तथा स्व.सोपानराव साठे यांच्यासह एकूण १४ जणांवर मलकापूर शहर पोलिस स्टेशनमध्ये शासनाच्या पैशाचा अपहार करणे, बेकायदेशीररित्या पैसे काढण्यासाठी रेकॉर्डमध्ये खोडतोड करून खोटे रेकॉर्ड तयार करणे, पुरावा नष्ट करणे, संगनमत करणे अशा गंभीर कारणास्तव भांदवी कलम ४०९, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, २००, २०१, ३४ अन्वये मलकापूर शहर पो.स्टे.ला १४ जून २०१० रोजी गुन्हे दाखल केले होते.
या प्रकरणाचा निकाल तब्बल १२ वर्षानंतर लागला असून यामध्ये तत्कालीन दोन सभापतींसह, उपसभापती, संचालक, सचिव, कंत्राटदार इजिनिअर अशा १४ आरोपी असलेल्या प्रकरणामध्ये मलकापूर येथील प्रथम वर्ग न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणामध्ये सरकार पक्षातर्फे जे १० ते १२ साक्षीदार तपासण्यात आले त्यांनी सरकार पक्षाला मदत केली नाही. तसेच ज्यांनी ऑडीट करून अंकेक्षण अहवालामध्ये ठपका ठेवला होता ते शासनाचे ऑडीटर यांचे निधन झाल्याने सरकार पक्षाची बाजू कमकुवत झाली. त्यामुळे आरोपांबाबत ठोस असे पुरावे न आढळल्याने न्यायाधिश आर.के.देशपांडे यांनी १४ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निकाल दिला आहे.
सरकार पक्षातर्फे अॅड.वाकोडे यांनी तर आरोपीतर्फे अॅड.हरीश शहा, अॅड.व्ही.एस.संचेती यांनी काम पाहिले.