बावनबिर येथील जि.प उर्दू शाळेला शिक्षक द्यावे, पालकांचे निवेदन

मतीन शेख, प्रतिनिधी संग्रामपुर 

   शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी शासन स्तरावर मोठे प्रयत्न होत आहेत तर दुसरीकडे जिल्हा परिषद शाळामध्ये शिक्षक नसल्याने मुलांच्या शिक्षणात अडथळा येत असल्याचे पहायला मिळत आहे. शासन शिक्षणावर लाखो रुपये खर्च करते मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. असा प्रकार आदिवासी बहुल संग्रामपुर तालुक्यातील बावनबिर येथील जिल्हा परिषदच्या उच्च प्राथमिक उर्दू शाळेत सुरू आहे. 

  या जिल्हा परिषद शाळेत पहिली ते सातवीपर्यंत वर्ग आहे. शाळेत ३४५ विद्यार्थी असून उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचेसह मात्र ६ शिक्षक कार्यरत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. विशेष म्हणजे या शाळेत मोठ्या संख्यांने गोरगरीब शेतमजूर व शेतकऱ्यांचे मुले शिक्षण घेत आहेत. आर्थिक परिस्थितीने बिकट असल्याने पालक आपल्या मुलांना याच जिल्हा परिषद शाळेत शिकवतात, परंतु विद्यार्थांना शिक्षक कमी असल्यामुळे पाहिजे तसे शिक्षण न मिळण्यास ते पुढील शिक्षण घेणार तरी कसे, असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. कोरोनाच्या काळात बरेच विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होते. मोबाईल नसल्यामुळे ते ऑनलाईन अभ्यास सुद्धा करू शकले नाहीत. या वर्षी शाळा सुरू झाली असूनही पुर्ण विषयांसाठी शिक्षक नसल्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. 

  विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये, तसेच शाळेत शिकवायला आणखी शिक्षक मिळावे यासाठी शाळेचे पालक व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष हाजी शफियोद्दीन बदीयोद्दीन मिर्झा, शेख सलाम शेख गफुर, शफाकत हुसेन, शेख अहेसान शेख कलाम, कमरोद्दीन जियावोद्दीन मिर्झा, शेख रफिक शेख पन्ना, शेख मुबारक शेख रऊफ तसेच गावातील इतर पालकांनी व नागरिकांनी संग्रामपुर येथील पंचायत समिती कार्यालय गाठून गटशिक्षणाधिकारी व केंद्रप्रमुख यांचे मार्फत बुलडाणा जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना शिक्षक मिळण्याबाबत निवेदन दिले. शाळेला शिक्षक कधी मिळणार, याकडे विद्यार्थ्यांसह पालक व ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

शाळेत शिक्षकांची संख्या अत्यंत कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन लवकरात लवकर या शाळेला शिक्षक द्यावे अन्यथा शाळा बंद आंदोलन करण्यात येइल.- शफियोद्दीन मिर्झा अध्यक्ष शाळा व्यवस्थापन समिती