नवरात्रात डोंगरगाव गव्हा व रुई येथील देवीच्या मंदिरात प्राथमिक सोईसुविधा द्या
मानोरा.ता.प्र / बाबुसिंग राठोड :-
(वाशिम) खेड्यातील शिक्षण,आरोग्य,पाणी,घरकुल आधी मूलभूत समस्या व योजना वंचित घटकापर्यंत पोचून शासनाचा लाभ घेण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली स्थानिक स्वराज्य जननी म्हणजेच पंचायत समिती इथूनच शासनाच्या सोयी सवलती गाव खेड्यातील जनतेपर्यंत पोहोचविल्या जातात परंतु मानोरा तालुका हा जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर व निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेला तालुका आजही येथील जनतेला शासनाच्या अनेक सोयी सवलती पासून वंचित आहे याला कारणही वेगवेगळे असू शकतात परंतु आकांक्षीत जिल्हा म्हणून गणला जाणाऱ्या व मानवनिर्देशांकात खालून नंबर लागणाऱ्या मानोरा आजही विविध समस्या स्वातंत्र्य काळापासून आ वासून उभ्या आहेत.वाडी वस्ती ना रस्ते पाणी व शाळेला शिक्षक या कळीच्या मुद्द्यावरून येथील प्रशासन सुस्त आहे.याबाबत पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्या छाया राठोड यांनी सभेत विविध समस्या मांडून शासनाने लक्ष वेधताना कोडोली येथील जिल्हा परिषद शाळेला तातडीने शिक्षकाची नियुक्ती देण्याची मागणी करुनही सदर शाळेला शिक्षक मिळत नसल्याने अखेर सभागृहात याबाबत नाराजी व्यक्त करत तसा ठराव मंजूर करून घेतला तसेच बोरव्हा येथील गावातील मुख्य रस्त्यावरील पुलं खचल्याने त्या पुलांची तात्काळ दुरुस्ती बाबत ठराव घेऊन जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आले.
नवरात्रात उत्सवात तालुक्यातील रुई येथील वाघमाय,डोंगरगाव व गव्हा येथील भवानी मातेच्या मंदिरात भाविकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी प्राथमिक आरोग्य व ईतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे पत्र दिले होते याबाबत सांख्यिकी अधिकारी गायकवाड यांनी सभागृहात पत्र वाचून दाखवताच सदस्य सचिन घोडे व रेखा पडवाळ यांनी हा मुद्दा लावून धरले तेव्हा तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ चाफे यांच्या वतीने दामोदरे यांनी नवरात्रात काळात गव्हा, डोंगरगांव व रुई येथे आरोग्य क्याप लावलें जाईल असे आश्वासन दिले व स्वच्छता व पाण्याची व्यवस्था पंचायत समिती स्तरावर स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या वतीने सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे गटविकास बयास अधिकारी यांनी सांगितले.तसेच मागील महिन्यात
पावसाच्या सततच्या खंडामुळे सोयाबीन पिकावर येल्लो मोझ्याक या रोगामुळे पिकांच्या नुकसानीचे भरपाई संदर्भात पं. स. कृषी विभागाकडून तातडीने कारवाई करण्याची मागणीही छाया राठोड यांनी केली होती याबाबत पंचायत समिती कृषी विभागाकडून वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करून कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन दिले