भोंग्याबाबत केंद्राने धोरण जाहीर करावे !

मुंबई : राज्य सरकार भोंगे बंद करू शकत नाही किंवा ते उतरवू शकत नाही. सरकार फक्त भोंग्याच्या आवाजावर, मर्यादा घालू शकते, अशी स्पष्टोक्ती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सोमवारी दिली. याशिवाय भोंग्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय धोरण निश्चित करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. भोंग्यांसंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पार पडल्यानंतर दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती दिली.

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्याचा भंग झाला तर आवश्यक ती कारवाई पोलिसांनी करणे आवश्यक आहे, असे दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. भोंग्यांसदर्भात सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांना बोलावले होते. अनेकजण आणि विशेषतः भाजपाचे प्रतिनिधी गैरहजर होते. राज्य सरकारने कायदा सुरक्षा राखण्यासाठी जी कारवाई करावी लागेल ती करावी या मतापर्यंत आम्ही आलो आहोत, असे दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. 'सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात आदेश २००५ मध्ये निर्णय दिला. अन्य काही न्यायालयांनीही निर्णय दिले.त्याआधारे महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत काही जीआर काढले आणि त्याआधारे लाऊडस्पीकरचा वापर, त्याला द्यायची परवानगी, अटी, शर्थी, वेळ आणि आवाजाची मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. त्याच आधारे आजपर्यंत राज्यात लाऊडस्पीकरचा वापर करता येतो.

गेल्या काही दिवसात लाऊडस्पीकरच्या वापरासंदर्भात इशारे दिले जात आहेत, पण सरकार भोंग्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यांनी भोंगे लावलेत, वापर करत आहेत त्यांनीच विचार करायचा आहे, असे दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत भोंगे वापरायला परवानगी आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ याच वेळात वापरण्यावर बंदी आहे, अशी माहिती दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी दिली.

विशिष्ट समाजासंदर्भात भूमिका घेऊ तेव्हा त्याचा परिणाम अन्य समाजावर, धार्मिक उत्सवावर काय होणार याबद्दलही चर्चा झाली. खेडेगावात जवळपास रोज भजने, कीर्तने व विविध कार्यक्रम सुरू असतात. नवरात्रीचा उत्सव, गणेशोत्सव, गावाकडील यात्रा यावर काय परिणाम होतील यावरही चर्चा झाली. कायदा समाजासाठी समान आहे असे म्हणताना वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगळी भूमिका घेता येणार नाही. सर्वांसाठी एकच भूमिका घ्यावी लागेल, असे दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांसाठी बंधनकारक

सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला असल्याने तो संपूर्ण देशाला लागू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच राष्ट्रीय पातळीवर काही निर्णय घेतला आणि संपूर्ण देशासाठी लागू केला तर राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती होणार नाही. गरज लागल्यास सर्वपक्षांनी एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांना भेटावे आणि त्यातून भूमिका स्पष्ट करावी अशी भूमिका आहे, असे दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले